प्रौद्योगिकी विनिर्माण पर भारत की नई नीति जल्द

प्रौद्योगिकी विनिर्माण पर भारत की नई नीति जल्द

नई दिल्ली  [महामीडिया]  देश में स्मार्टफोन, सेमी कंडक्टर और अन्य महंगे प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ाने देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्दी ही एक नई योजना पर विचार कर सकता है। यह योजना मॉडिफाइड स्पेशल इनसेंटिव पैकेज स्कीम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड जैसी योजनाओं का स्थान ले सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना को आकार देने की रफ्तार बढ़ा दी गई है क्योंकि चीन में कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण कंपनियां वहां से अपनी विनिर्माण इकाइयों को अन्यत्र ले जाने पर विचार कर रही हैं।  इस योजना में कई प्रस्ताव हैं जिन्हें मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत होगी। इनमें अधिकांश प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हैं। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'इन प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और कुछ हफ्तों में इन्हें हरी झंडी मिल सकती है। 

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