केंद्र ने 28 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी

केंद्र ने 28 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी

नई दिल्ली (महामीडिया) केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय ने 320.33 करोड़ रूपए की लागत वाली 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी प्रदान कर दी है। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 10 राज्यों में स्वीकृत इन परियोजनाओं से 10 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें पूर्वोत्तर भारत की 6 परियोजनाएं भी शामिल हैं।
तोमर ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना  की खाद्य प्रसंस्कमरण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन, विस्तार योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी बैठक में उपस्थित थे। परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भी वीडियो कांफ्रेंस से भाग लिया।
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 3 मई 2017 को खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन, विस्तार योजना को अनुमोदित किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्ककरण एवं संरक्षण क्षमताओं का निर्माण और मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण व विस्ता्र करना है, जिससे प्रसंस्करण के स्तर में वृद्धि होगी, मूल्यावर्धन होगा तथा अनाज की बर्बादी में कमी आएगी।

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