अब मध्यप्रदेश में बीडीए अथवा हाउसिंग बोर्ड के मकान, प्लाट धारक को भूमि स्वामी का अधिकार मिलेगा   

अब मध्यप्रदेश में बीडीए अथवा हाउसिंग बोर्ड के मकान, प्लाट धारक को भूमि स्वामी का अधिकार मिलेगा   

भोपाल [ महामीडिया] प्रदेश में सरकारी जमीन पर आवास या प्लाट खरीदने वाले लोग लीज फ्री होल्ड अध्यादेश की समाप्ति के बाद से निराश चल रहे थे, अब उनके लिए अच्छी खबर है। अब एक बार फिर लोगों को मालिकाना हक मिलने का रास्ता खुल गया है। यह बात अलग है कि यह हक देने के लिए सरकार उनसे कुछ राशि की वसूली करेगी। नए प्रावधान के बाद अब विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड या हाउसिंग सोसायटी को अपने स्वामित्व वाली भूमि की एनओसी देने के अधिकार दे दिए गए हैं। इससे उस भूमि पर प्लाट या मकान खरीदने वाला भूमि स्वामी का अधिकार मिल जाएगा।  इसके लिए सरकार हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरणों की जमीन पर काबिज लोगों से मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से दो फीसदी राशि वसूल कर उन्हें भूमि स्वामी के अधिकार देगी। इन नए प्रावधानों को लेकर राज्य सरकार द्वारा  कलेक्टरों को निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। नजूल निवर्तन नियम 2020 में किए गए नए प्रावधान के मुताबिक राज्य सरकार या सरकार के किसी प्राधिकृत अधिकारी ने अगर आवासीय उपयोग के लिए हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित या मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम या हाउसिंग सोसायटी को जमीन दी है तो उस जमीन का भूमि स्वामी अधिकार दिया जा सकेगा। यह तभी लागू होगा जब संबंधित संस्था या विभाग को तीस साल या अधिक समय के लिए उप पट्टे के आधार पर पट्टाधिकार दिया गया है तो ऐसे मामले में एनओसी के बाद यह अधिकार मिल जाएगा।


 

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