सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों पर जुर्माना बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों पर जुर्माना बढ़ाया

नई दिल्ली [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सामुदायिक रसोइयां बनाए जाने के मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने पर दिल्ली, महाराष्ट्र, मनीपुर ,ओड़िशा और गोवा पर जुर्माने को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने पिछले हफ्ते हलफनामा दाखिल नहीं करने पर इन राज्यों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। राज्यों ने ये जुर्माना राशि जमा नहीं कराई। इसके बाद कोर्ट ने आज यह फैसला लिया। एक जनहित याचिका दायर करके देश में भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए राज्यों को सामुदायिक रसोई बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। अदालत ने 18 अक्टूबर को सामुदायिक रसोई स्थापित करने के पक्ष में कहा था कि देश को भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को इसे लेकर नोटिस जारी किए थे और सामुदायिक रसोई स्थापित करने के प्रस्ताव पर उनसे प्रतिक्रियाएं मांगी थीं।
 

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