महामीडिया न्यूज सर्विस
UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की

UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की

admin | पोस्ट किया गया 515 दिन 7 घंटे पूर्व
25/04/2018
नई दिल्ली (महामीडिया) देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एडमिशन की भागदौड़ में छात्र फर्जी यूनिवर्सिटी के चंगुल में न फंस जाएं, इसके लिए यूजीसी ने देश में चल रहे 24 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने से छात्र बचें। यूजीसी ने पब्लिक नोटिस जारी करने के साथ ही विश्वविद्यालयों को भी निर्देशित किया है कि वे अपनी वेबसाइट पर इन फर्जी यूनिवर्सिटी की सूची अपलोड कर दें ताकि छात्रों को समय रहते इसकी जानकारी हो सके। यूजीसी ने कहा है कि ये संस्थान यूजीसी अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर रहे हें। छात्र इनमें प्रवेश न लें। 
निम्न विश्वविद्यालय फर्जी हैं - 
- सेंट जॉन विश्वविद्यालय कृष्णटम, केरल
- राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर
- इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल्टरनेटिवमेडिसिन, कोलकाता
- इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसन एंड रिसर्च, काठुरपूकूर कलकत्ता
- महिला ग्राम विद्यापीठ विश्वविद्यालय, प्रयाग, इलाहाबाद
- वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी यूपी/जगतपुरी दिल्ली
- गांधी हिंद विद्यापीठ प्रयाग, इलाहाबाद
- नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कंप्लैक्स होमियोपैथी, कानपुर
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी, अचलताल, अलीगढ़
- उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसीकला, मथुरा
- मैथिली विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार
- कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली
- यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली
- वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली
- एडीआर सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, नई दिल्ली
- विश्व कर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फोर सेल्फ एम्लॉइमंट, नई दिल्ली
- आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- बडागानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजूकेशन सोसाइटी गोकाक बेलगाम कर्नाटक
- नार्थ ओडीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, मयूरभंज, उड़ीसा
- श्री बोधी एकेडमी ऑफ हायर एजूकेशन, पुडुचेरी
- महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ 
- इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद इंस्टीट्यूशनल एरिया, खोड़ा माकनपुर, नोएडा 
- नव भारत शिक्षा परिषद, अन्नपूर्ण भवन, शक्तिनगर, राउरकेला
- भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश भी इस सूची में है, लेकिन यूजीसी ने कहा है इसका मामला जिला न्यायाधीश लखनऊ के समकक्ष विचाराधीन है।
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