महामीडिया न्यूज सर्विस
दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त वकीलों का पैनल अवैध घोषित

दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त वकीलों का पैनल अवैध घोषित

Admin Chandel | पोस्ट किया गया 204 दिन 2 मिनट पूर्व
23/05/2018
नई दिल्ली (महामीडिया)   उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कथित प्रक्रियागत खामियों को रेखांकित करते हुए दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त 14 वकीलों के पैनल को अवैध करार दिया है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इन वकीलों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों में पेश होने के लिए नियुक्त किया था.उपराज्यपाल के फैसले से नाराज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप सरकार के हर प्रस्ताव को खारिज करने की जगह उन्हें कुछ रचनात्मक करना चाहिए.बैजल द्वारा खारिज किए गए अधिवक्ताओं के पैनल में इंदिरा जयसिंह, कॉलिन गोंज़ालविस, जून चौधरी, रेबेका जॉन, अनूप चौधरी, आनंद ग्रोवर, संजय आर. हेगड़े, मीत मल्होत्रा, सुधांशु बत्रा, अश्विनी मता, अनिल सपरा, राजीव बंसल और राजीव दत्ता शामिल हैं.पिछले हफ़्ते मुख्य सचिव अंशु प्रकाश और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव विजय कुमार के बीच हुए लिखित संवाद में विजय कुमार ने द ट्रांजेक्शन आफ बिजनेस रूल्स, 1993 की धाराओं के तहत इसमें प्रक्रियागत चूक के बारे में बताया है और कहा है कि पैनल के संबंध में आदेश उपराज्यपाल की अनुमति के बगैर दिए गए हैं, लिहाज़ा यह अवैध है.
और ख़बरें >

समाचार