महामीडिया न्यूज सर्विस
100 कंपनियों पर लटकी तलवार !

100 कंपनियों पर लटकी तलवार !

Admin Chandel | पोस्ट किया गया 223 दिन 18 घंटे पूर्व
09/11/2018
पुणे (महामीडिया)  कर्ज में दबी कई कंपनियों को राष्टरीय कंपनी लॉ पंचाट में भेजा जा सकता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक  ने किसी भी कर्ज पुनर्गठन प्रस्ताव के लिए सभी ऋणदाताओं के 100 फीसदी मतदान को अनिवार्य कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के कदम से केवल बिजली क्षेत्र की कंपनियों पर ही असर नहीं पड़ेगा बल्कि दूरसंचार तथा सहायक उद्योगों को भी दिवालिया कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कई मामलों में समिति की बैठक में बैंक एक फीसदी से भी कम मत होने पर कर्ज पुनर्गठन योजना को रोका गया है और बैंकों के पास एनसीएलटी में कंपनी को भेजे जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है।
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