महामीडिया न्यूज सर्विस
बजट-19ः मुद्रा योजना ने लाखों की जिन्दगी बदल दीः वित्त मंत्री

बजट-19ः मुद्रा योजना ने लाखों की जिन्दगी बदल दीः वित्त मंत्री

admin | पोस्ट किया गया 46 दिन 4 घंटे पूर्व
05/07/2019
नई दिल्ली (महामीडिया) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसी वर्ष 30 खरब डॉलर पर पहुंच जाएगी और पांच साल में अर्थव्यवस्था का आकार 10 खरब डॉलर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर रहेगा और 2014-2019 के दौरान केंद्र राज्य गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद, राजकोषीय अनुशासन को प्रतिबद्धता प्रदान की है। 
उन्होंने बताया कि इस समय देश की संसद में 78 महिला सांसद हैं। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई घोषणाएं की। बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि इस देश की 'नारी तू नारायणी' की परंपरा रही है। उन्होंने कहा ग्रामीण भारत के विकास के लिए महिलाओं पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता। बजट के दौरान महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का लोन देने का ऐलान किया गया। महिलाओं के जनधन खाते पर 5 हजार रुपये तक के ओवर ड्रॉफ्ट की सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की उन्नति से देश की उन्नति जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने लोगों की जिंदगी बदल दी है और रोजगार के लिए हमें उद्योगों में और निवेश की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी कई योजनाएं चलाई गईं। उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 59 मिनट में लोन को मंजूरी दी जाएगी। खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश को सालाना 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है। देश में जल्द ही आदर्श किराया कानून लागू होगा।
सीतारमण ने कहा कि जीरो बजट कृषि की ओर लौटेंगे और 2024 तक 'हर घर जल' का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन का लक्ष्य है। अनिवासी भारतीयों के निवेश को भारत में सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो से जोड़ा जाएगा। 10 हजार नये कृषि उत्पादक संगठन बनाने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 तक हर ग्रामीण को गैस और बिजली का कनेक्शन मिलेगा। मीडिया, विमानन और बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं मकान किराये पर देने-लेने से संबंधित कानूनों में सुधार होगा। देश में हर साल ग्लोबल इंवेस्टमेंट मीट आयोजित करने का प्रस्ताव है। जीएसटी पंजीकृत अति लघु , लघु और मध्यम उद्यमों को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया।  बुनियादी ढ़ांचे को प्रोत्साहन देने के लिए क्रेडिट गारंटी एन्हांसमेंट कापोर्रेशन की स्थापना की जाएगी।  गांव ,गरीब और किसान सरकार की सभी कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दू है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ मकान बने, 2019-20 से 2021-22 के बीच 1.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है।
और ख़बरें >

समाचार