महामीडिया न्यूज सर्विस
कमलनाथ कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

कमलनाथ कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

admin | पोस्ट किया गया 113 दिन 1 घंटे 8 सेकंड पूर्व
19/08/2019
भोपाल (महामीडिया) आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में बिजली, मिलावट और निजी मदरसों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था समेत एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिली। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बैठक की जानकारी दी। प्रियव्रत सिंह ने कहा कि इंद्रिरा ज्योति योजना का विस्तार किया गया है, इसे सम्बल से अलग किया गया है। संबल के पंजीयन का इससे कोई नाता नहीं। अब बिजली 100 रुपये में 100 यूनिट मिलेगी । 100 यूनिट से ज्यादा अगर 150 यूनिट होती है तो उसका स्लैब के हिसाब से बिल लिया जायेगा। 151 यूनिट से नार्मल बिजली चार्ज उपभोक्ताओं से लिया जायेगा। इससे 1 करोड़ 1 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति के 6 लाख उपभोक्ताओं को जिनका 30 यूनिट तक का बिजली उपयोग किया तो 25 रुपये महीना बिल लिया जायेगा। इनसे 4 महीने में एक साथ 100 रूपया का बिल लिया जायेगा। सब्सिडी वाले बिल का रंग भी अलग होगा।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय 
- सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा संबंधी संशोधन आदेश का अनुसमर्थन किया गया। अब सीधी भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष एवं आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। परंतु मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। 
-लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 में आवश्यक संशोधन के लिए मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह एवं वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की स्थाई समिति का गठन किया गया।
-मध्य प्रदेश तिलहन संघ के कर्मचारियों की अन्य विभागों में संविलियन सीमा की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया है।
-मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकारी विनिमयन आदेश में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। उसके अनुसार अब साहूकारों के लिए लाइसेंस शुल्क ₹5000 होगा तथा बिना लाइसेंस के कार्य करने पर सजा की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है।
- वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्य की सुगमता के लिए महाराष्ट्र में बनाया गया सॉफ्टवेयर वन मित्र खरीदने की स्वीकृति दी गई।
-कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों एवं जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन दिया है, सभी मदरसों में मध्यान भोजन देने की अनुमति प्रदान की। 
-प्रदेश में मिलावट के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए अब एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध व्यापक पैमाने पर प्रदेश में चलाया जाएगा।

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