महामीडिया न्यूज सर्विस
आदिवासियों को साधने 'वन अधिकार कानून' लागू करेगी कमलनाथ सरकार

आदिवासियों को साधने 'वन अधिकार कानून' लागू करेगी कमलनाथ सरकार

admin | पोस्ट किया गया 86 दिन 21 घंटे पूर्व
12/09/2019
भोपाल (महामीडिया) झाबुआ उपचुनाव को देखते हुए प्रदेश की कमलनाथ सरकार अब आदिवासियों को साधने में जुट गई है। सरकार आए दिन आदिवासियों को साधने के लिए नई नई योजनाएं और फैसले ले रही है। अब सरकार आदिवासियों को वन अधिकार कानून लागू करने जा रही है। इसका लाभ प्रदेश की 21 फीसदी आदिवासी आबादी को मिलेगा। वही सरकार के इस कदम से बीजेपी में खलबली मच गई है, क्योंकि शिवराज सरकार के दौरान ही ये अधिकार रद्द कर दिए गए थे। इसी के साथ सरकार उपचुनाव से पहले अपना एक और वचन पूरा करने में जुट गई है।
बता दें कि, सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से कई वादे किए थे, उनमें एक वादा आदिवासियों को उनकी ज़मीन पर हक़ देने का भी था। इसको लेकर आदिवासी संगठन भी कई बार सरकार से गुहार लगा चुके है। इसी के चलते सरकार अब इस वचन को तेजी से पूरा करने में जुट गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार यूपीए सरकार में लागू वन अधिकार कानून पर अमल करेगी, आदिवासियों को ज़मीन का हक़ देने के लिए उनके दावों पर फिर से विचार करने जा रही है, इसको लेकर सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिपोर्ट पेश कर रही है। इससे प्रदेश की इक्कीस फीसदी आबादी को मालिकान हक मिलेगा। इसकी शुरुआत दो अक्टूबर से होगी। 
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