महामीडिया न्यूज सर्विस
विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा होने की संभावना कम

विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा होने की संभावना कम

Admin Chandel | पोस्ट किया गया 373 दिन 5 घंटे पूर्व
08/10/2017

नई दिल्ली (महामीडिया) सरकार पंचवर्षीय योजना की तर्ज पर एकमुश्त पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति के एलान के स्थान पर सरकार वक्त की जरूरत के मुताबिक आयातकों और निर्यातकों के लिए नीतिगत फैसले लेने को प्राथमिकता दे रही है। सरकार का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग को बढ़ाने के लिए निरंतर नीतिगत प्रयास करने होंगे जिसके लिए निश्चित अवधि वाली नीति तैयार करने का इंतजार नहीं किया जा सकता है।
सरकार ने मौजूदा पांच वर्षीय विदेश व्यापार नीति 2015 में जारी की थी। इस वर्ष इसकी मध्यावधि समीक्षा होनी थी। लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई एलान नहीं हुआ है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रलय से संकेत मिल रहे हैं कि संभवत: इस वर्ष मध्यावधि समीक्षा के लिए कोई औपचारिक बयान जारी न हो। निर्यातकों की समस्याओं पर विचार के लिए वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु की तरफ से बुलाई गई एक बैठक के बाद वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने एक सवाल के जवाब में कहा भी कि इस संबंध में कोई औपचारिक नीतिगत एलान होगा या नहीं, इसका निर्णय खुद मंत्री लेंगे। अभी तक की परंपरा के मुताबिक प्रत्येक पांच वर्षीय विदेश व्यापार नीति की तीसरे वर्ष में मध्यावधि समीक्षा की जाती थी। यह कार्य सितंबर के अंत तक पूरा कर लिया जाता था। उसके बाद निर्यातकों व आयातकों के लिए आवश्यक नीतिगत बदलावों की घोषणा की जाती थी जो नीति की शेष अवधि में जारी रहते थे। वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बदलते वैश्विक परिदृश्य और प्रतिस्पर्धा में अब नीतिगत बदलावों के लिए दो-तीन वर्ष की इंतजार करना संभव नहीं है। बाजार की जरूरतें तेजी से बदल रही हैं। अर्थव्यवस्था में भी लगातार बदलाव हो रहे हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक उद्योग क्षेत्र की रफ्तार बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि समय-समय पर जरूरत के मुताबिक निर्णय होते रहें। यही नियम आयात निर्यात क्षेत्र पर भी लागू होता है। अधिकारी का मानना है कि यदि किसी क्षेत्र विशेष के निर्यातक या आयातक किसी दिक्कत में फंसते हैं तो उसका निदान उसी वक्त करना होगा अन्यथा वे अंतरराष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। सरकार इस तरह के दस्तावेजों को आज के माहौल में अप्रासंगिक मान रही है। सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाने का काम भी अब बंद कर दिया है।

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