योगी सरकार के 17 जातियों को SC में शामिल करने के फैसले पर HC ने लगाई रोक

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प्रयागराज (महामीडिया) इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका देते हुए ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को गलत माना है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फैसले लेने का अधिकार सरकार को नहीं था।
कौन-कौन हैं जातियां :
ये पिछड़ी जातियां निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा, गौड़ इत्यादि हैं। इन पिछड़ी जातियों को अब एससी कैटेगरी की लिस्ट में डाला गया था। सरकार ने जिला अधिकारी को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।